▪️ पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासाठी पाकिस्तानचा निषेध करत भारताने बुधवारी पाकिस्तानवर राजकीय टोकाची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय संरक्षण समितीच्या (CCS) बैठकीत १९६० चा 'सिंधू पाणी करार' स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या काळात, उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यापासून ते सीमा बंद करण्यापर्यंत अनेक नाजूक मते घेण्यात आली.
▪️ सुमारे अडीच तास चाललेल्या या उच्चपदस्थ बैठकीनंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाचे भविष्यवेत्ता विक्रम मिश्रा यांनी संध्याकाळी माध्यमांना माहिती दिली आणि निर्णय जाहीर केला. पाकिस्तानविरुद्ध संभाव्य लष्करी कारवाईचाही विचार झाला असावा असा संशय आहे. परंतु मिश्रा पुढे म्हणाले की, इतिहासात पहिल्यांदाच, पंजाब भूभागाच्या पाण्याच्या परिस्थितीशी जुळणारा सिंधू पाणी करार पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला पोसणे थांबवेपर्यंत स्थगित केला जात आहे. यामुळे सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमधून पाकिस्तानला येणारे पाणी थांबेल. विशेष म्हणजे, १९६५, १९७१ आणि १९९९ च्या तीन युद्धांमध्ये भारताने सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन केलेले नाही. यावेळी, केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच पाकिस्तानचे पाणी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे भारताचे आक्रमक धोरणही प्रकाशझोतात आले आहे. दरम्यान, आज, गुरुवारी, पाकिस्तानने राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठकही बोलावली आहे.
सीमा बंद; व्हिसा रद्द
▪️ अटारी-वाघा सीमा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आली आहे. भारतात राहणारे पाकिस्तानी नागरिक १ मे पर्यंत या सीमेवरून परत येऊ शकतात.
▪️ 'सार्क व्हिसावर' भारतात प्रवेश केलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले जातील. त्यांना ४८ तासांच्या आत निघून जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा व्हिसा आता जारी केला जाणार नाही.
▪️ दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील बचाव पक्षाच्या वकिलांना एका आठवड्याच्या आत भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील बचाव पक्षाच्या वकिलांना परत बोलावण्यात आले आहे. दोन्ही उच्चायुक्तांची संख्या ५५ वरून ३० करण्यात आली आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीचा क्षण
▪️ सरकारने घेतलेल्या मतांची माहिती सरकारला देण्यासाठी गुरुवारी प्रत्येक पक्षीय बैठकीचे क्षण बोलावले आहेत. प्रत्येक पक्षीय बैठकीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पहलगाममधील हल्ल्याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना सविस्तर माहिती देतील. पाकिस्तान धोरणासाठी सरकारने घेतलेल्या मतांशी विरोधी पक्षांनी यापूर्वी सहमती दर्शविली आहे.