१ एप्रिलपासून नियम बदल: देशाचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू झाले. २०२५-२०२६ च्या सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पावर मंगळवारपासून अर्थसंकल्पीय काम सुरू होईल. जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने करदाते आणि स्टार्टअप व्यवसायांसाठी अनेक गोष्टी जाहीर केल्या होत्या.
आता त्यांच्यावर नवीन नियम लागू केले जातील. एलपीजी, एटीएम, यूपीआय आणि जीएसटीमध्येही बदल होतील. तर आज पाहूया १ एप्रिलपासून कोणते नवीन बदल लागू होतील.
TAX स्लॅबमध्ये बदल:
२०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी कर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांना कर भरावा लागणार नाही. २० ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी नवीन कर प्रणालीत २५% कर स्लॅब देखील जोडण्यात आला आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीयांना कर बचत शक्य होईल.
TDS मर्यादेत बदल:
१ एप्रिलपासून करदात्यांना टीडीएसमध्येही सवलत मिळेल. सरकारने टीडीएस मर्यादा देखील वाढवली आहे. यामुळे लहान करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल. भाडे उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा २.४ लाख रुपयांवरून ६ लाख रुपये करण्यात आली आहे. professional services TDS मर्यादा आता ३०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांनी मिळवलेल्या व्याजावरील टीडीएस मर्यादा १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
TCS मर्यादेत वाढ:
टीडीएस व्यतिरिक्त, सरकारने टीसीएसची मर्यादा देखील वाढवली आहे. आता टीसीएसची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की आता पालक त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देशाबाहेर पाठवू शकतात. त्याच वेळी, जर कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून पैसे घेतले असतील तर त्यावर टीसीएस आकारला जाणार नाही.
RUPAY DEBIT CARD मध्ये करावयाच्या सुधारणा:
कार्डधारकाला आता प्रवास, मनोरंजन आणि कल्याण सेवा तसेच फिटनेसमध्ये फायदे मिळतील. प्रत्येक तिमाहीत एक मोफत घरगुती लाउंज भेट, दोन आंतरराष्ट्रीय लाउंज भेट आणि अपघात झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक अपघात कव्हर दिले जाईल.
एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर बदलतील:
एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर महिन्याच्या सुरुवातीला तपासले जातात. यासह, १ एप्रिलपासून, तेल कंपन्यांना घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत बदल करण्याची परवानगी आहे आणि त्याचा थेट परिणाम तुमच्या पाकिटावर होतो.
युनिफाइड पेन्शन योजना:
युनिफाइड पेन्शन योजना १ एप्रिलपासून सुरू केली जाईल. यामुळे २५ लाख कर्मचाऱ्यांना मदत होईल. २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत १२ महिन्यांसाठी सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% पेन्शन म्हणून मिळेल.
१ एप्रिलपासून जीएसटीमध्ये बदल सुरू केले जाणार आहेत:
जीएसटीमध्येही सुधारणा होतील. येथे, इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (आयएसडी) प्रणाली सुरू केली जाईल. या नियमनाचे उद्दिष्ट राज्यांमध्ये कर महसूल समान प्रमाणात वितरण करणे आहे.
टोल वाढ - राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण(NHAI)
१ एप्रिलपासून टोल कराचे दर वाढवणार आहे. लखनौ, कानपूर आणि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे सारख्या प्रमुख मार्गांवर टोल वाढण्याची अपेक्षा आहे. हलक्या वाहनांसाठी ही वाढ ५ रुपयांपर्यंत असू शकते, तर जड वाहनांसाठी २० ते २५ रुपयांपर्यंत टोल असू शकतो.
बचत खात्यातील शिल्लक १ एप्रिलपासून, तुम्हाला तुमच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवावी लागेल. असे न केल्यास दंड होऊ शकतो. किमान शिल्लक मर्यादा बँकेनुसार बदलू शकते.
यूपीआय नियमात बदल: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन भारतीय (NPCI)
१ एप्रिल २०२५ पासून अशा दीर्घकाळ निष्क्रिय असलेल्या मोबाइल बँकांचे यूपीआय व्यवहार निष्क्रिय करेल. म्हणजेच, जर तुमच्या बँक खात्याशी कोणताही न वापरलेला नंबर जोडलेला असेल तर तो आताच अपडेट करा.