गेल्या काही वर्षांपासून आपण जीएसटी (GST) बद्दल सतत ऐकत आहोत. 'वन नेशन, वन टॅक्स' (एक राष्ट्र, एक कर) या संकल्पनेवर आधारित ही करप्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनली आहे. पण आता, जीएसटी कौन्सिलने काही मोठे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे तुमच्या आणि माझ्या रोजच्या जीवनावर थेट परिणाम होणार आहे.
तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की तुमच्या रोजच्या वापरातील साबण, टूथपेस्ट, किंवा अगदी टीव्ही आणि फ्रिजसारख्या वस्तूंवर नेमका किती कर लागतो? या प्रश्नाचे उत्तर आता बदलले आहे. सरकारने अनेक वस्तूंवरील कर कमी करून, सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. चला तर मग, या 'नवीन जीएसटी दरां'बद्दल (New GST Rate) सविस्तर जाणून घेऊया, अगदी सोप्या भाषेत!
जीएसटी म्हणजे काय? एक जलद उजळणी
तुम्ही जीएसटीबद्दल प्रथमच ऐकत असाल, तर ही संकल्पना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जीएसटी म्हणजे 'गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स' (वस्तू आणि सेवा कर). या करप्रणालीने देशातील अनेक अप्रत्यक्ष कर जसे की व्हॅट (VAT), सेवा कर (Service Tax), एक्साइज ड्युटी (Excise Duty) इत्यादींना एकत्र केले. यामुळे, वस्तू आणि सेवांवर आता एकच कर लागतो, ज्यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक झाली आहे.
जीएसटीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, 'कॅस्केडिंग इफेक्ट' (करांवर कर) टाळणे. आधी, वस्तूंच्या प्रत्येक टप्प्यावर कर लागायचा, ज्यामुळे अंतिम वस्तूची किंमत खूप वाढायची. जीएसटीमध्ये, व्यवसायिकांना 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळते, म्हणजेच त्यांनी कच्च्या मालावर भरलेल्या कराचा त्यांना परतावा मिळतो. यामुळे, वस्तूंची अंतिम किंमत कमी होते.
नवीन जीएसटी दर: नेमकं काय बदललंय?
अलीकडेच, जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या ४-स्तरीय करप्रणालीला (५%, १२%, १८% आणि २८%) सोपे करून, फक्त दोन मुख्य दरांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. हे बदल २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाले आहेत.
जुने जीएसटी दर (सप्टेंबर २०२२ पर्यंत):
* ५%
* १२%
* १८%
* २८% (काही वस्तूंवर अतिरिक्त सेससह)
नवीन जीएसटी दर (२२ सप्टेंबर २०२५ पासून प्रभावी):
* ५% (आवश्यक वस्तू): रोजच्या वापरातील आणि आवश्यक वस्तूंसाठी.
* १८% (मानक दर): बहुतेक वस्तू आणि सेवांसाठी.
* ४०% (लक्झरी/सिगारेट): काही निवडक चैनीच्या आणि हानिकारक वस्तूंसाठी एक नवीन, उच्च दर.
* करमुक्त (Nil Rated): काही आवश्यक वस्तूंना जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट.
हा बदल खूप मोठा आहे कारण यापूर्वी १२% आणि २८% च्या स्लॅबमध्ये असलेल्या अनेक वस्तू आता ५% आणि १८% च्या सोप्या स्लॅबमध्ये आल्या आहेत.
तुमच्या खिशावर होणारा परिणाम: काही उदाहरणे
या बदलांमुळे तुमच्या खरेदीवर नेमका काय परिणाम होईल, हे काही उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल:
१. स्वस्त झालेल्या वस्तू:
* गृहपयोगी वस्तू: आता साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जंट, आणि अगदी बिस्किटे व नमकीन यांसारख्या वस्तू ज्या पूर्वी १२% दरात होत्या, त्या आता ५% दरात आल्या आहेत.
* इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरणे: टीव्ही (३२ इंचापेक्षा मोठे), फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि एअर कंडीशनर यांसारख्या वस्तू ज्या पूर्वी २८% दरात होत्या, त्या आता १८% दरात आल्या आहेत. याचा अर्थ, आता ही उपकरणे खरेदी करणे पूर्वीपेक्षा स्वस्त झाले आहे.
* वाहन आणि बांधकाम: सिमेंट, तसेच लहान पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांवरील करही २८% वरून १८% वर आणला गेला आहे.
२. करमुक्त झालेल्या सेवा:
* विमा (Insurance): आरोग्य आणि जीवन विमा (Health and Life Insurance) प्रीमियमवरील जीएसटी आता पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
३. महाग झालेल्या वस्तू (नवीन ४०% दरात):
* नवीन ४०% चा दर विशेषतः सिगारेट, गुटखा, पान मसाला आणि काही उच्च श्रेणीतील गाड्यांसाठी लागू आहे. यामागचे उद्दिष्ट या वस्तूंना महाग ठेवणे आहे, जेणेकरून सरकारला महसूल मिळत राहील आणि लोकांचे आरोग्यही जपले जाईल.
या बदलांमागील आर्थिक कारणे काय आहेत?
जीएसटी दरांमधील हा बदल केवळ कर कमी करण्यासाठी नाही, तर त्यामागे एक मोठी आर्थिक रणनीती आहे.
* खरेदीला चालना: वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे लोक अधिक खरेदी करतील, ज्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढेल. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर (GDP growth) होईल.
* महागाई नियंत्रणात: या निर्णयामुळे, आवश्यक वस्तूंवरील कर कमी झाल्याने महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होऊ शकते. काही तज्ञांनुसार, यामुळे महागाई १.१ टक्केपर्यंत कमी होऊ शकते.
* व्यवसायांसाठी सोपे: ४-स्तरीय प्रणाली खूप गुंतागुंतीची होती. अनेकदा एकाच प्रकारच्या उत्पादनावर वेगवेगळ्या दरांनी कर लागायचा. आता दोन मुख्य दर असल्यामुळे व्यवसायांसाठी कर भरणे आणि हिशेब ठेवणे सोपे होईल.
विश्वासाहक संदर्भ आणि अधिक माहितीसाठी
जीएसटीबद्दलची सर्वात अचूक आणि अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही खालील सरकारी संकेतस्थळांचा वापर करू शकता:
* जीएसटी कौन्सिल (GST Council): gstcouncil.gov.in
* हा जीएसटीसंबंधी निर्णय घेणारा सर्वोच्च मंच आहे. त्यांच्या बैठकीच्या प्रेस रिलीजमध्ये तुम्हाला सर्व सविस्तर माहिती मिळते.
* सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC): cbic-gst.gov.in
* हा भारतातील जीएसटी प्रशासनाचे काम पाहणारा मुख्य सरकारी विभाग आहे.
निष्कर्ष:
जीएसटी दरांमधील हा बदल एक मोठा आणि सकारात्मक टप्पा आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. रोजच्या वापरातील वस्तू स्वस्त होणे, तसेच विमा प्रीमियमवर सूट मिळाल्याने प्रत्येक कुटुंबाच्या मासिक खर्चात बचत होऊ शकते.
हा बदल अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे सरलीकरण, उपभोग वाढ आणि महागाई नियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत करेल. आता खरेदीसाठी बाहेर पडताना, तुम्हाला वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेला बदल नक्कीच जाणवेल.