नवीन कामगार कायदे २०२५: पगार, ग्रॅच्युइटी, पीएफ आणि सुट्ट्यांवर मोठा परिणाम | फायदे आणि तोटे

भारताचे ४ नवीन कामगार कायदे: पगार आणि सामाजिक सुरक्षा व सुधारणा | प्रतिमा सौजन्य: प्रतिनिधिक छायाचित्र

💡 प्रस्तावना:

मागील अनेक दशकांपासून भारताचे कामगार कायदे अत्यंत किचकट आणि जुने झाले होते. सुमारे २९ वेगवेगळ्या केंद्रीय कायद्यांच्या जाळ्यामुळे उद्योगांना नियमांचे पालन करणे जिकिरीचे झाले होते, तर अनेक कामगारांना (विशेषतः असंघटित आणि कंत्राटी कामगारांना) पुरेसे संरक्षण मिळत नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून चार नवीन कामगार कायदे (Four New Labour Codes) देशभरात लागू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याला 'श्रमेव जयते'च्या भावनेतून केलेले सर्वात व्यापक आणि पुरोगामी कामगार-केंद्रित सुधारणा असे संबोधले आहे. हे कायदे केवळ कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार नाहीत, तर उद्योग-धंद्यांसाठी 'व्यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business) वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देतील.

या चार नवीन कामगार संहिता खालीलप्रमाणे आहेत:

 १. वेतन संहिता, २०१९ (Code on Wages)

 २. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (Industrial Relations Code)

 ३. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (Code on Social Security)

 ४. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता, २०२० (OSHWC Code)

तुम्ही नोकरदार असाल, उद्योजक असाल किंवा नव्याने 'गिग वर्कर' म्हणून काम करत असाल, तर या बदलांविषयी सविस्तर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठीचे ४ मोठे फायदे: तुमचा पगार, ग्रॅच्युइटी आणि आरोग्य सुरक्षा

नवीन कायद्यांनी भारतातील सुमारे ५० कोटींहून अधिक कामगारांना सुरक्षा कवच देण्याची तयारी केली आहे.

अ. ग्रॅच्युइटीसाठी फक्त १ वर्षाची सेवा

हा निश्चित कालावधीसाठी (Fixed-Term Employees - FTEs) काम करणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा बदल आहे.

• जुन्या नियमानुसार सामान्यतः ग्रॅच्युइटी (Gratuity) मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला एकाच कंपनीत किमान ५ वर्षे पूर्ण करावी लागत होती.
• नवीन नियमानुसार आता 'फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉईज' (करार आधारित नेमणूक) आणि इतर कर्मचाऱ्यांना केवळ १ वर्षाची सतत सेवा पूर्ण केल्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळेल. यामुळे नोकरी बदलणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

ब. सार्वत्रिक किमान वेतन (Universal Minimum Wages)

'वेतन संहिता, २०१९' नुसार, प्रत्येक कामगाराला किमान वेतनाची कायदेशीर हमी मिळाली आहे.

• पूर्वी किमान वेतनाचे नियम केवळ विशिष्ट अधिसूचित उद्योगांना (Scheduled Employments) लागू होते.
• नवीन तरतुदीनुसार आता, संघटित किंवा असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कामगाराला सरकारने निश्चित केलेल्या राष्ट्रीय 'फ्लोअर वेज' दरापेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही. यामुळे मजुरीमध्ये समानता येईल.

क. पगार संरचनेत बदल: तुमचा पीएफ (PF) वाढणार!

नवीन कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याचे 'वेतन' (Wages - ज्यावर पीएफ, ग्रॅच्युइटीची गणना होते) हे त्याच्या एकूण 'कॉस्ट-टू-कंपनी' (CTC) च्या किमान ५०% असणे बंधनकारक आहे.

• अनेक कंपन्या सध्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवून भत्ते (Allowances) जास्त दाखवतात. आता ते शक्य होणार नाही. 'बेसिक सॅलरी' वाढवावी लागेल. त्यामुळे कंपनीवरती आर्थिक परिणाम होऊ शकतो.
• बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे पीएफ (EPF) आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम आपोआप वाढेल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याची सेवानिवृत्ती बचत (Retirement Corpus) खूप मोठी होईल. ही एक फायदेशीर गोष्ट आहे.
• मासिक हाती मिळणारा पगार (Take-Home Salary) थोडा कमी होऊ शकतो, पण तुमचे भविष्य सुरक्षित होईल. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

ड. ४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी

'व्यावसायिक सुरक्षा संहिता' (OSHWC) नुसार, सुरक्षित कामाच्या ठिकाणाची हमी मिळाली आहे.

• नवीन तरतुदीनुसार उद्योगाने ४० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व कामगारांसाठी आणि धोकादायक कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्वांसाठी दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी (Free Annual Health Check-ups) करणे बंधनकारक आहे.

ऐतिहासिक समावेश: 'गिग वर्कर्स' आणि महिलांसाठीचे नियम

नवीन संहितांनी कामाच्या बदलत्या स्वरूपानुसार ('Gig Economy') कायद्यात बदल केले आहेत.

अ. 'गिग' (Gig) आणि 'प्लॅटफॉर्म' (Platform) कामगार

'सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०' मध्ये गिग वर्कर्स (उदा. फ्रीलान्सर) आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स (उदा. झोमॅटो, स्विगी, ओला, उबरचे डिलिव्हरी रायडर/ड्रायव्हर) यांना प्रथमच कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

• सामाजिक सुरक्षा: या कामगारांसाठी केंद्र सरकारद्वारे आरोग्य विमा, अपघात विमा, पेन्शन आणि इतर योजना सुरू केल्या जातील.
• ॲग्रीगेटर्सचे योगदान: ॲग्रीगेटर्सना (उदा. प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना) त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या (Turnover) १% ते २% रक्कम या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा निधीत जमा करणे अनिवार्य असेल (जी त्यांच्या एकूण वेतन देयकाच्या ५% पेक्षा जास्त नसावी).

ब. महिलांना रात्रपाळी (Night Shifts) आणि समान कामाची संधी

लिंगभेद संपुष्टात आणण्यासाठी OSHWC कोडमध्ये मोठे बदल केले आहेत:

• महिलांना आता सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये (उदा. खाणकाम, धोकादायक यंत्रणा) आणि रात्रीच्या पाळीत (Night Shifts) काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
• 'वेतन संहिते'ने समान कामासाठी स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन (Equal Pay) देण्याची तरतूद बंधनकारक केली आहे.
• महिलांच्या रात्रीच्या कामासाठी त्यांची सहमती घेणे आवश्यक आहे आणि उद्योगाने त्यांच्यासाठी सुरक्षितता, सुरक्षेची व्यवस्था आणि वाहतूक सुविधा (Transport Facility) उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. ही अट ठेवली आहे.

उद्योगांवर परिणाम: व्यवसाय सुलभता आणि नवीन जबाबदाऱ्या

नवीन कायद्यांमुळे उद्योगांना एकीकडे 'व्यवसाय सुलभता' (Ease of Doing Business) मिळणार आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्या अनुपालन खर्चात (Compliance Cost) वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अ. कंप्लायन्स झाले सोपे

• कायद्यांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे २९ जुन्या, किचकट कायद्यांच्या जागी केवळ ४ संहिता आल्याने, कंपन्यांना अनेक वेगवेगळ्या नियमांचे पालन करण्याची गरज राहिली नाही.
• एकच प्रणालीमुळे कंपन्यांसाठी एकच नोंदणी (Single Registration), एकच परवाना (Single Licence) आणि एकच वार्षिक रिटर्न (Annual Return) भरण्याची व्यवस्था केली जात आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय काम सोपे होईल.

ब. कामावरून काढण्याचे नियम (Retrenchment)

'औद्योगिक संबंध संहिते'ने (IRC) मोठ्या आस्थापनांना अधिक लवचिकता दिली आहे:

• कामगारांना कामावरून काढण्यापूर्वी (Lay-off/Retrenchment) सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यक असलेली कामगारांची संख्या १०० वरून ३०० पर्यंत वाढवली आहे.
• कामावरून काढलेल्या प्रत्येक कामगारासाठी कंपन्यांना १५ दिवसांच्या वेतनाइतकी रक्कम 'कामगार पुन:कौशल्य निधी'मध्ये जमा करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून तो कामगार नवीन कौशल्ये शिकू शकेल.

क. फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉयमेंटला प्रोत्साहन

• IRC मध्ये निश्चित कालावधीसाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना (FTE) कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच सर्व लाभ (पगार, सुट्टी, सामाजिक सुरक्षा) अनिवार्य केले आहेत. यामुळे कंपन्या 'कंत्राटी कामगारां'ऐवजी (Contract Labour) थेट FTEs नेमून कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारतील, ज्यामुळे कामगार अधिक औपचारिक होतील.

निष्कर्ष:

नवीन कामगार कायदे हे केवळ नियमांचे बदल नसून, ते विकसित भारतच्या ध्येयाकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

या सुधारणांमुळे असंघटित, कंत्राटी, स्थलांतरित आणि गिग/प्लॅटफॉर्म कामगार या विशाल वर्गाला प्रथमच कायदेशीर आणि आर्थिक संरक्षण मिळाले आहे. 

महिलांना समान वेतन आणि रात्रपाळीच्या कामाची संधी मिळाल्याने नोकरीच्या संधी वाढतील आणि औद्योगिक क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढेल. 

नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) अनिवार्य केल्याने आणि किमान वेतनाची हमी दिल्याने, 'कामगार' म्हणून मिळणारे लाभ मिळवणे सोपे होईल. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरचे जीवन अधिक सुरक्षित होईल, तर उद्योगांना कमी गुंतागुंतीच्या कायद्यांमुळे व्यवस्थापन करणे सोपे होईल. 

थोडक्यात, हे कायदे उद्योग आणि कामगार दोघांनाही एकाच व्यासपीठावर आणून, भारताच्या श्रम-व्यवस्थापनाला जागतिक मानकांशी जोडून एक मजबूत पाया तयार करत आहेत.

या नवीन कामगार कायद्यांमुळे तुमच्या सध्याच्या नोकरीवर किंवा व्यवसायावर काय परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते? खाली कमेंट्समध्ये तुमचे विचार नक्की मांडा.

माहिती स्रोत: 

• पत्र सूचना कार्यालय (PIB) 
• भारत सरकारचे श्रम आणि रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) 
• केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांची अधिकृत घोषणा.

FAQ (सतत विचारले जाणारे प्रश्न)

१. हे नवीन कामगार कायदे कधीपासून लागू झाले आहेत?

उत्तर: केंद्र सरकारने चारही कामगार संहितेची अंमलबजावणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात सुरू केली आहे.

२. नवीन कायद्यांमुळे माझा 'टेक-होम' पगार कमी होईल का?

उत्तर: काही कर्मचाऱ्यांचा मासिक 'हाती मिळणारा पगार' (Take-Home Salary) कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण, नवीन 'वेतन संहिता' (Code on Wages) नुसार, तुमचा 'बेसिक पगार' (जिसवर PF/ग्रॅच्युइटीची गणना होते) हा तुमच्या एकूण पगाराच्या (CTC) किमान ५०% असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे PF/ग्रॅच्युइटीसाठीची कपात वाढेल, ज्यामुळे मासिक पगार थोडा कमी होऊन निवृत्तीनंतरचे फंड्स (Corpus) वाढतील.

३. ग्रॅच्युइटी मिळवण्याची अट आता किती आहे?

उत्तर: 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' नुसार, 'फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉईज' (करार आधारित कर्मचारी) आता केवळ एक वर्षाची सतत सेवा पूर्ण केल्यानंतरही ग्रॅच्युइटी (Gratuity) मिळण्यास पात्र असतील. इतर कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी ही अट ५ वर्षेच राहिली, परंतु नियमावलीत बदल झाले आहेत.

४. 'गिग वर्कर्स' (Gig Workers) म्हणजे नक्की कोण आणि त्यांना कोणते फायदे मिळतील?

उत्तर: गिग वर्कर्स म्हणजे 'प्लॅटफॉर्म'चा (उदा. Uber, Swiggy, Zomato) वापर करून पैसे कमवणारे डिलिव्हरी रायडर, ड्रायव्हर्स किंवा फ्रीलान्सर्स. 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' ने त्यांना प्रथमच मान्यता दिली आहे. त्यांना आरोग्य विमा, अपघात विमा, पेन्शन आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळेल, ज्यासाठी कंपन्यांना (Aggregators) त्यांच्या उलाढालीतून (Turnover) योगदान देणे अनिवार्य आहे.

५. नवीन नियमांनुसार महिला आता रात्रपाळी (Night Shifts) करू शकतात का?

उत्तर: होय. 'व्यावसायिक सुरक्षा संहिता' (OSHWC Code) नुसार, महिलांना त्यांच्या सहमतीने आणि उद्योगाने सुरक्षितता, सुरक्षा आणि वाहतूक सुविधा पुरवल्यास आता सर्व उद्योगांमध्ये (खाणकाम आणि धोकादायक कामांसह) रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी आहे.

६. नवीन नियमांमुळे माझी वार्षिक सुट्ट्यांची संख्या वाढणार आहे का?

उत्तर: नवीन OSHWC कोडमध्ये वार्षिक सुट्ट्यांच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. आता सुट्टीसाठी पात्र होण्यासाठी कर्मचाऱ्याला २४० दिवसांऐवजी १८० दिवस काम करणे अनिवार्य आहे. यामुळे सुट्ट्यांची पात्रता मिळवणे सोपे झाले आहे.

७. कंपनीला आता कामगार कपात (Retrenchment) करणे सोपे झाले आहे का?

उत्तर: ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पर्यंत कामगार आहेत, त्यांना आता कामगार कपात किंवा युनिट बंद करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही (पूर्वी ही मर्यादा १०० होती). यामुळे कंपन्यांना काही प्रमाणात लवचिकता मिळाली आहे, परंतु त्यांना कामगारांना रीतसर नुकसान भरपाई आणि पुन:कौशल्य निधीमध्ये योगदान देणे अनिवार्य आहे.