🚨 Right to Disconnect Bill 2025: ऑफिस सुटल्यावर बॉसचा मेसेज आला तर... आता 'या' कायद्याने थेट 'नो' म्हणा! कामाच्या ताणातून मुक्ती!

कामाच्या वेळेनंतर 'बॉस'ला 'नो' म्हणण्याचा अधिकार: लोकसभेत 'राईट टू डिसकनेक्ट बिल' सादर! 'नोकरी' आणि 'जीवन' यांच्यात समतोल साधण्याचा नवा प्रस्ताव!

ऑफिसचे काम आणि वैयक्तिक आयुष्य... या संघर्षातून बाहेर पडा! 🤯 सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर फोन बंद केला तर नोकरी जाईल का? 'Right to Disconnect Bill' कायद्याचे फायदे वाचून तुम्हीही म्हणाल: हा तर माझा हक्कच आहे!
प्रतिमा सौजन्य: AI 

Right to Disconnect Bill: आजकाल जगातील प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीची तक्रार असते ती म्हणजे 'वर्क-लाईफ बॅलन्स' (Work-Life Balance) हरवल्याची! ऑफिसची वेळ संपली तरी बॉसचे ई-मेल, व्हॉट्सॲप मेसेज आणि कॉल्स सुरूच असतात. या 'अखंड उपलब्धतेमुळे' (Always-on culture) कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. याच गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नुकतेच लोकसभेत एक महत्त्वाकांक्षी विधेयक सादर करण्यात आले आहे – 'राईट टू डिसकनेक्ट बिल, २०२५' (Right to Disconnect Bill, 2025).

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे 'खासगी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) म्हणून संसदेत मांडले आहे. जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले, तर भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी हे एक मोठे वरदान ठरू शकते.

📄 'राईट टू डिसकनेक्ट बिल' म्हणजे काय?

या विधेयकाचा मूळ उद्देश असा आहे की, कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामाच्या वेळेबाहेर (After Office Hours) आणि सुट्टीच्या दिवशी (On Holidays) कार्यालयाशी संबंधित कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक संवादाला (Calls, Emails, Messages) उत्तर न देण्याचा कायदेशीर अधिकार (Legal Right) देणे.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, आता तुम्ही ऑफिसमधून बाहेर पडल्यानंतर तुमचा फोन सायलेंट केला किंवा कामाच्या ईमेलकडे दुर्लक्ष केले तरीही तुमच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही!

या विधेयकातील ५ प्रमुख तरतुदी:

1. संवादाला नकार देण्याचा अधिकार: कार्यालयीन वेळेबाहेर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाचे फोन, ई-मेल, मेसेज यांना प्रतिसाद न देण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क कर्मचाऱ्याला असेल.
2. शिस्तभंगापासून संरक्षण: हा हक्क वापरल्याबद्दल कर्मचाऱ्याला नोकरीतून काढणे, पदावनती करणे किंवा अन्य कोणताही नुकसानकारक बदल करणे, कंपनीला शक्य होणार नाही.
3. कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण (Employees' Welfare Authority): या 'राईट टू डिसकनेक्ट' अधिकाराचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एका विशेष प्राधिकरणाची स्थापना प्रस्तावित आहे.
4. ओव्हरटाईम बंधनकारक: जर कंपनीने कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर काम करण्याची मागणी केली आणि कर्मचाऱ्याने ते मान्य केले, तर त्याला सामान्य वेतनाच्या दराने ओव्हरटाईम (Overtime) देणे कंपनीला बंधनकारक असेल.
5. कंपनीवर दंड: या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर त्यांच्या एकूण कर्मचारी वेतनाच्या १ टक्का (1% of Total Remuneration) इतका दंड आकारण्याची तरतूद आहे. (स्रोत: बिझनेस टुडे, फायनान्शियल एक्सप्रेस)

📚 हे विधेयक का महत्त्वाचे आहे?

कोरोना महामारीनंतर (Post-Covid Pandemic) रिमोट आणि हायब्रीड वर्क कल्चर वाढले आहे. यामुळे कामाचे तास निश्चित राहिले नाहीत आणि कामाचा ताण (Burnout) मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

• मानसिक आरोग्य: सतत 'कनेक्टेड' राहण्याच्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये ताण (Stress), झोपेची कमतरता (Sleep Deprivation) आणि भावनात्मक थकवा (Emotional Exhaustion) वाढत असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. या स्थितीला 'टेलेप्रेशर' (Telepressure) किंवा 'इन्फो-ओबेसिटी' (Info-Obesity) असे म्हटले जाते.
• तज्ज्ञांचे मत: खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सांगितले की, "डिजिटल संस्कृतीने निर्माण केलेला ताण कमी करून चांगल्या जीवनमानाला आणि आरोग्यपूर्ण कार्य-जीवन संतुलनाला प्रोत्साहन देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे."
• आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदे: 'राईट टू डिसकनेक्ट'ची संकल्पना नवीन नाही. फ्रान्सने २०१७ मध्ये हा कायदा लागू केला, तर स्पेन आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या अनेक युरोपीय देशांमध्येही असे नियम आहेत, जे कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीच्या अधिकाराचे संरक्षण करतात.

🤔 या विधेयकाचे भवितव्य काय?

या विधेयकाचे उद्दिष्ट खूप चांगले असले तरी, ते 'खासगी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) असल्याने ते कायद्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता फार कमी आहे.

• खासगी सदस्य विधेयकाचे स्वरूप: संसदेत जे विधेयक मंत्री (Minister) सादर करतात, त्याला 'सरकारी विधेयक' म्हणतात. जे विधेयक मंत्री नसलेले खासदार (Member of Parliament) सादर करतात, त्याला 'खासगी सदस्य विधेयक' म्हणतात.
• संसदीय इतिहास: भारतीय संसदीय इतिहासात, आजवर केवळ १४ खासगी सदस्य विधेयकांना कायद्याचे स्वरूप मिळाले आहे. १९७० नंतर एकही खासगी सदस्य विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित झालेले नाही.
• महत्त्व: जरी हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले नाही, तरी यामुळे 'वर्क-लाईफ बॅलन्स', कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि कामाचे तास यांसारखे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत येतात. सरकारला या विषयावर काहीतरी ठोस पाऊल उचलण्यासाठी दबाव येतो, हेच या विधेयकाचे सर्वात मोठे यश आहे.

निष्कर्ष:

'राईट टू डिसकनेक्ट बिल, २०२५' हे भारतातील नोकरदार वर्गासाठी एक सकारात्मक आशा घेऊन आले आहे. आजच्या वेगवान डिजिटल जगात, प्रत्येक व्यक्तीला कामातून विश्रांती घेण्याचा, कुटुंबाला वेळ देण्याचा आणि स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा अधिकार आहे.

सरकारी विधेयक म्हणून किंवा कामगार संहिता (Labour Code) मध्ये सुधारणा करून या तत्त्वांचा समावेश करणे, हे केंद्र सरकारपुढील आव्हान आहे. भारताला जागतिक महासत्ता बनायचे असेल, तर कर्मचाऱ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपणे हे केवळ वैयक्तिक नाही, तर राष्ट्रीय हित आहे. कामाच्या वेळेबाहेर शांतता (Peace) आणि विश्रांती (Rest) देणारा हा अधिकार लवकरच कायद्याच्या स्वरूपात यावा, अशीच प्रत्येक कर्मचाऱ्याची अपेक्षा आहे.

तुमचे मत काय आहे? कामाच्या वेळेनंतर तुम्हालाही बॉसचे कॉल आणि मेसेज येतात का? हे विधेयक कायद्यात यायला हवे की नाही? तुमचे मत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा!

स्रोत: लोकसभेतील सुप्रिया सुळे यांचे भाषण, TV9 Marathi, Drishti IAS

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. राईट टू डिसकनेक्ट बिल, २०२५ म्हणजे काय?

हे विधेयक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर (After Office Hours) ऑफिसच्या कॉल्स, ई-मेल किंवा मेसेजला प्रतिसाद न देण्याचा कायदेशीर अधिकार देते, ज्यामुळे वर्क-लाईफ बॅलन्स राखण्यास मदत होईल.

२. हे विधेयक लोकसभेत कोणी सादर केले? 

हे विधेयक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'खासगी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) म्हणून लोकसभेत सादर केले आहे.

३. विधेयकाचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर काय कारवाई होऊ शकते? 

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपनीच्या एकूण कर्मचारी वेतनाच्या १ टक्का (1%) इतका दंड आकारण्याची तरतूद विधेयकात प्रस्तावित आहे.

४. 'राईट टू डिसकनेक्ट' भारतात कायदा बनेल का? 

हे खासगी सदस्य विधेयक असल्याने, ते थेट कायद्यात रूपांतरित होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, यामुळे सरकारवर या विषयावर धोरण आणण्यासाठी दबाव निर्माण होईल.