MSEDCL Smart Meter
महाराष्ट्रात सध्या एका नव्या वादाने पेट घेतला आहे – स्मार्ट मीटर (Smart Meter). डहाणूपासून ते लासलगाव, सावंतवाडी आणि नागपूरपर्यंत, महावितरणच्या (MahaVitaran) कार्यालयांवर मोर्चे निघत आहेत आणि नागरिक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. अगदी आमदारांपासून ते सामान्य माणसांपर्यंत, प्रत्येकजण या योजनेला विरोध करताना दिसत आहे. पण हा वाद नेमका कशावरून आहे? स्मार्ट मीटर म्हणजे काय आणि त्याला एवढा विरोध का होतोय? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
स्मार्ट मीटर म्हणजे काय आणि वाद कशाचा?
साध्या भाषेत सांगायचं तर, स्मार्ट मीटर हे प्रीपेड मोबाईल रिचार्जसारखं काम करणारं विजेचं मीटर आहे. सध्या आपल्या घरांमध्ये जे मीटर आहेत, ते 'पोस्टपेड' पद्धतीवर चालतात – महिन्याच्या शेवटी आपण वापरलेल्या विजेचं बिल येतं. पण स्मार्ट मीटरमध्ये तुम्हाला आधी रिचार्ज करावा लागेल आणि मगच वीज वापरता येईल. रिचार्ज संपला की, वीज पुरवठा आपोआप खंडित होईल. रिचार्ज संपण्यापूर्वी दोन दिवस आधी तुम्हाला मेसेज येईल आणि रिचार्ज करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली जाईल. मुदतीत रिचार्ज न केल्यास वीज बंद! म्हणजे, आतापर्यंतची रीडिंग घेऊन बिल भरण्याची पद्धत यामुळे बंद होणार आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळीही या योजनेला प्रचंड विरोध झाला होता. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारने माघार घेतली होती आणि लोकांचा संभ्रम दूर करूनच योजना लागू केली जाईल असं स्पष्ट केलं होतं. पण आता पुन्हा एकदा महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्यास सुरुवात झाल्याने हा वाद पुन्हा पेटला आहे.
स्मार्ट मीटरचे फायदे काय?
महावितरण आणि सरकारचं म्हणणं आहे की स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलाची थकबाकी थांबवता येईल. ग्राहक आपल्या सोयीनुसार मोबाईल ॲपद्वारे रिचार्ज करू शकतील, ज्यामुळे घरबसल्या बिल भरण्याची सोय होईल. या योजनेअंतर्गत राज्यात 2 कोटी 42 लाख स्मार्ट मीटर्स बसवण्यात येणार आहेत, ज्याचा एकूण खर्च 27,000 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. यापैकी 2,000 कोटी रुपयांचं अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे.
मग विरोध का होतोय?
स्मार्ट मीटरला होणाऱ्या विरोधाची अनेक कारणं आहेत:
* महागडी वीज: एका स्मार्ट मीटरसाठी सरासरी 12,000 रुपये खर्च येतो. यापैकी केंद्राकडून फक्त 900 रुपये मिळणार आहेत. उर्वरित रक्कम महावितरणला कर्ज काढून उभी करावी लागणार आहे. वीज कर्मचारी संघटनांच्या मते, या कर्जाचा आणि त्यावरील व्याजाचा बोजा ग्राहकांवर पडणार असून, प्रत्येक युनिटमागे 30 पैशांची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे, स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापरणं महाग होणार, असा विरोधकांचा दावा आहे.
* ग्राहकांचा हक्क डावलला जातोय: वीज कायद्याच्या कलम 47 च्या नियम पाच नुसार, मीटरबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त ग्राहकांना असतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही कोणत्याही ग्राहकाच्या सहमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. तरीही ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय मीटर बसवले जात असल्याचा आरोप आहे.
* खाजगीकरणाचा धोका: स्मार्ट मीटर बसवण्याचं काम अदानी ग्रुप, एनसीसी आणि मॉन्ट कार्लोसारख्या खाजगी कंपन्यांना देण्यात आलं आहे. यामुळे ही योजना केवळ या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच, महावितरणचे खाजगीकरण होत असून, यामुळे महावितरणमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, अशी भीती कामगार संघटना व्यक्त करत आहेत.
* फसवणुकीची भीती: नवीन मीटर बसवण्याच्या नावाखाली सामान्य जनतेची फसवणूक होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
* वाढलेलं बिल: डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी नुकत्याच केलेल्या आंदोलनात, आधी 500 रुपये बिल येणाऱ्या ग्राहकाला स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर 10,000 रुपयांचे बिल आल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनीही या मीटरमुळे वीज बिल वाढत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
राजकीय आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग
या आंदोलनात अनेक राजकीय संघटनाही सहभागी झाल्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनिल परब यांनी स्मार्ट मीटर सक्तीचं नसावं आणि मीटर बदलण्याचा अधिकार ग्राहकांकडे असावा अशी मागणी केली होती. अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायतीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब अवटी यांनीही कोणत्याही वीज कंपनीने ग्राहकांना नको असलेले स्मार्ट मीटर बसवण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे. पुणे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमधूनही स्मार्ट मीटर विरोधात तक्रारी येत आहेत.
पुढे काय?
सध्या तरी सरकारकडून यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. स्मार्ट मीटर योजनेमुळे वीज बिलाची थकबाकी थांबवता येणार असली तरी, सामान्य नागरिकांना ही योजना परवडणारी नाही, अशी भावना समाजात रुजत आहे. जर हा विरोध असाच वाढत राहिला, तर सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
तुम्हाला काय वाटतं? सरकारची स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना योग्य आहे का? तुमचे विचार आणि प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.