 |
| ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५, प्रतिमा सौजन्य: AI |
तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या आवडत्या ऑनलाइन गेमवर अचानक बंदी येईल? भारताच्या ऑनलाइन गेमिंग जगतात सध्या हीच चर्चा सुरू आहे. नुकतेच संसदेत मंजूर झालेले 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल २०२५' हे या उद्योगासाठी एक वादळी पाऊल ठरत आहे. या बिलमुळे काही लोक खुश आहेत, तर काही चिंताग्रस्त. चला, जाणून घेऊया या बिलमध्ये नेमकं काय आहे आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो.
बिलचा मुख्य मुद्दा: 'रियल-मनी गेम्स'वर संपूर्ण बंदी
गेमर्स आणि उद्योजकांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. या बिलनुसार, ज्या कोणत्याही गेममध्ये तुम्ही पैसे लावून अधिक पैसे जिंकण्याची अपेक्षा करता, अशा सर्व 'ऑनलाइन मनी गेम्स'वर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी 'गेम ऑफ स्किल' (उदा. फँटसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी) आणि 'गेम ऑफ चान्स' (जुआ) यांच्यात फरक केला जात होता. पण आता हा फरक पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे.
या बिलमुळे काय होणार?
* रियल-मनी गेमिंग कंपन्यांवर टाळे: ड्रीम११, गेम्स२४x७, माय११सर्कल यांसारख्या कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. या कंपन्यांना त्यांचे व्यवसाय बंद करावे लागतील.
* जेल आणि दंड: जर एखाद्या कंपनीने या कायद्याचे उल्लंघन केले, तर त्यांना ३ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. जाहिरातदारांनाही २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
* बँकांनाही जबाबदारी: बँका आणि इतर आर्थिक संस्था जर या गेमिंग कंपन्यांना आर्थिक व्यवहार करण्यास मदत करत असतील, तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.
एका बाजूला बंदी, दुसऱ्या बाजूला प्रोत्साहन: ई-स्पोर्ट्सचे भविष्य उज्ज्वल
हे बिल फक्त बंदी घालण्यासाठी नाही, तर एका विशिष्ट प्रकारच्या गेमिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठीही आहे. या बिलमध्ये ई-स्पोर्ट्सला (Esports) अधिकृत खेळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ई-स्पोर्ट्स खेळाडू आणि उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे. सरकारने ई-स्पोर्ट्ससाठी नियम आणि धोरणे तयार करण्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ, भविष्यात ई-स्पोर्ट्ससाठी अकादमी आणि स्पर्धांसाठी अधिक सरकारी मदत मिळू शकेल.
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारचा दावा आहे की हे बिल समाजाचे आणि विशेषतः तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी आणले आहे.
* आर्थिक नुकसान आणि व्यसन: सरकारने अनेक उदाहरणे दिली आहेत जिथे ऑनलाइन गेमिंगमुळे अनेकांनी आपले पैसे गमावले, व्यसनाधीन झाले आणि काही प्रकरणात आत्महत्याही झाल्या.
* फसवणूक आणि अवैध व्यवहार: या बिलमुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि पैशांच्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण येईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
* खेळ आणि जुगारात फरक: सरकारला जुगाराला प्रोत्साहन द्यायचे नाही, तर खेळ म्हणून गेमिंगला प्रोत्साहन द्यायचे आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उद्योगाचा आक्रोश आणि भविष्यातील आव्हाने
ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी हा निर्णय विनाशकारी आहे. त्यांच्या मते:
* लाखो नोकऱ्यांवर संकट: या उद्योगात काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
* कर महसुलाचे नुकसान: सरकारला दरवर्षी सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल मिळत होता, जो आता बंद होईल.
* अवैध गेमिंगला चालना: उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही बंदी ऑनलाइन गेमिंगला पूर्णपणे थांबवू शकणार नाही, उलट ती त्याला भूमिगत आणि अनियंत्रित मार्केटमध्ये ढकलून देईल, जिथे खेळाडू अधिक असुरक्षित असतील.
निष्कर्ष:
हे बिल पास झाले असले तरी, त्याच्या विरोधात लवकरच कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. काही कंपन्यांनी या कायद्याला घटनेच्या 'व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचा हक्क' (Right to trade and profession) या कलमाचे उल्लंघन मानले आहे.
या बिलमुळे भारतीय ऑनलाइन गेमिंगचा चेहरा पूर्णपणे बदलणार आहे. एका बाजूला ई-स्पोर्ट्ससाठी नवीन संधींचे दरवाजे उघडले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रियल-मनी गेमिंगचा अस्त होणार आहे. या निर्णयाचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते? आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.